May 16, 2021, Sunday
२०७८ जेष्ठ २, आईतवार
एमसीसी र महरा प्रकरण

एमसीसी र महरा प्रकरण

बेदवहादुर चन्द ‘विष्णु’

अमेरिकी सरकारले Millennium Challenge Corporation एमसीसी मार्फत नेपाललाई ५०० मिलियन (करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ) आर्थिक सहयोग दिने घोषणा गर्यो र सन २०१७ को सेप्टेम्बरमा नेपाल सरकार र एमसीसी बीच सम्झौता भयो । नेपालमा यो विषय अहिले सरकार चलाईरहेकै पार्टीभित्र चर्को बहसको रुपमा आएको छ । सरकार लगायत कतिपय सांसद यो नेपालका हितमा छ र यसलाई सदनबाट पारित गराउँनु पर्छ भन्ने र कतिपय सांसद–नेताहरु यसको विपक्षमा उभिएका छन् ।

विशेषगरी पूर्व माओवादी धार यसको विरोधमा उत्रेको छ भने पूर्व एमाले भित्रैकै भिम रावल, माधव नेपाल, रघुजी पन्त जस्ता नेताहरु यसको बारेमा व्यापक र गंभीर ढंगले छलफल नगरी यसलाई सदनमा लग्न नहुने अडानमा देखिएका छन् । प्रतिपक्षमा पनि सभापति देउवा, रामशरण महत त झन हामीले नै यसलाई ल्याएको र जसरी पनि पारित हुनुपर्दछ भन्ने गरेको छन् ।

अब एकथरी मानिसहरुले अमेरिकी चस्माबाट एमसीसीलाई विश्लेषण गरीरहेका छन् भने अर्कोथरी मानिसहरुले ग्रैह अमेरिकन चस्माबाट । तर वास्तवमा कुरा के छ भने एमसीसीको बारेमा छलफल गर्दाखेरी पूर्वाग्रह वा आग्रह रोखर होइन कि बरु यसको वास्तविकता के हो भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । यसको उद्देश्यलाई छिमल्दा –“विश्वका गरिवी मुलुकलाई आफ्नो एलाइन्समा मिसाउन सहजीकरण गर्ने एउटा सहयोग मञ्च हो” भनेर भनिएको छ ।

तर त्यस अन्तर्गत यसले, यस भन्दा अगाडि अमेरिकाले नेपाल लगायतका गरिव मुलुकहरुमा परिचालन गरिरहेको क्यात Soft Influence (ग्रैह सैन्य गतिविधि) मार्फत मानवअधिकार, कानूनको शासन र सचेतनाका कार्यक्रम लाने र शासकहरुलाई प्रभावित गर्ने अमेरिकी रणनीति बिल्कुल असफल भयो भन्ने निश्कर्ष निकाल्दै ती समाजको आर्थिक र सामरिक रुपमा उत्थान गर्न सकियो भने मात्रै अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक समर्थन प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट पेन्टागणले यो Indo-pacific Strategy (हिन्द–प्रशान्तीय रणनीति) को रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ र २०७६ को पुस १२ गते मात्रै अमेरिकी राजदूतावासबाट जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ कि एमसीसी परियोजना नेपालकै हित र अनुरोधमा अघि बढेको र यो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक अंग भएको जनाएको छ ।

एमसीसीको बारेमा जान्नु भन्दा पहिले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी को बारेमा जान्नु पर्ने हुन्छ ।

के हो त Indo-pacific Strategy (हिन्दु प्रशान्तीय रणनीति) ?

एमसीसी त सन् २००२ देखि कै अमेरिकी रणनीति हो तर डोनाल्ड ट्रम सन २०१७ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएर आए र गत वर्ष मात्रै यसलाई “हिन्द–प्रशान्तीय रणनीति’ को अवधारणा अन्तर्गत राखिदिए । ट्रम सरकार र अमेरिकी थिङ्गट्याङ्कहरुले के विश्लेषण गरे भने अमेरिकाको प्रधान दुश्मन चीन र रसिया हुन् भने इरान र उत्तर कोरिया पागल, असभ्य र जंगलीहरुको देश हो ।

अझ विशेषगरी चीनले Belt And Road Initiative (वि.आर.आई.) मार्फत जसरी पञ्जा फिजेर आयो, त्यो देखेर अमेरिका नराम्रोसँग झस्क्यो । उनीहरुलाई लाग्यो अब शीतकालिन अवस्थाको जसरी विश्वलाई विभाजित नगर्ने हो भने ब्रिक्स (ब्राजिल, रसिया, ईन्डिया, चाईना र साउथ अफ्रिका) अन्तर्गतका देशहरुले अमेरिकालाई सिध्याउँछन् । त्यसैले व्रिक्स, वि.आर.आई. र ए.आई.आई.वि. लाई काउन्टर दिन यो “हिन्द–प्रशान्तीय रणनीति” लाई सशक्त ढंगबाट परिचालन गर्न लागेको देखिन्छ । र त्यही अनुसार विश्वका विभिन्न गरिव मूलुकहरुमा यो मंचको पैसा लगानी भएको छ । यसको पुष्टि तलका केही उदाहरणले गर्दछन।

१. सन् २०१९ को जुन १ मा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले एक प्रतिवेदन जारी ग¥यो । जसमा भनिएको छ–“अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्तीय रणनीति अन्तर्गत अमेरिकी सेनाको नेतृत्वमा साझेदार विभिन्न मुलकुमा थल सेना निर्माण गर्नेतर्फ अगाडि बढीरहेको छ, नेपालसँग इन्डो प्यासिफिक एलाइन्स अन्तर्गत थल सेना निर्माण गर्ने विषयमा दुई पटक कुराकानी भएको छ ।” रिपोर्टमा लेखिएको छ ।

२. ट्रम सरकारले सन् २०१७ मा जारी गरेको रक्षा रणनीतिको पृष्ठ ४ मा –“माथिको गरिब मुलुकहरुलाई यसरी आर्थिक रुपमा प्रेसर खडा गर्ने”, पृष्ठ २१ मा –“अमेरिकाले आफ्नो ताकतको प्रयोग गरेर प्रतिस्पर्धामा आउनु पर्छ ।” त्यसैगरी पृष्ठ ३४ मा –“आर्थिक दबाबको संयन्त्र प्रयोग गरेर सुरक्षा खतरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” भनिएको छ । अँझ पृष्ठ ३९ मा त झन स्पष्ट ढंगबाट भनिएको छ -The United State will use diplomacy an assistance to increase states to make choice that imported government rule of law and sustainable development. We already do this theory by millennium challenge Corporation of Indo-Pacific Strategy,” “Nepal and Sri Lanka are Involved in this Strategy” अर्थात कानूनको शासन र मानवताको आधारबाट राष्ट्रहरुलाई प्रेरित गर्नुपर्छ त्यो कुरा हामीले “हिन्द प्रशान्तीय रणनीति” अन्तर्गत एमसीसी मार्फत अगाडि देखिनै गर्दै आईरहेका छौं । नेपाल र श्रीलंका यो रणनीतिमा आबद्ध भएका छन् भनेर रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको रणनीतिक रिपोर्टमा भनिएको छ ।

त्यस्तै यतापट्टी रक्षा मन्त्रालयको आधिकारिक पोर्टलमा लेखिएको, १ जुन २०१९ को रिपोर्ट अनुसार नेपाली सेनासँग थल सेना निर्माण गर्नेबारे दुई पटक कुराकानी भएको र डोनाल्ड ट्रमको रक्षा रणनीतिको पृष्ठ ३९ मा एमसीसी मार्फत आर्थिक दबाब सिर्जन गर्न र ती देशहरुमा प्रजातन्त्र र दिगोे विकासका लागि लागि हामी आर्थिक रुपमा उनिहरुलाई आफ्नो प्रभाव राख्न एमसीसी मार्फत गरिरहेका छौं भन्ने कुरा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको रणनीतिमा आएपछि यसको बारेमा बढता केही बोल्नुपर्छ र ? त्यसैले यो त टोटल्ली अमेरिकी फौजी योजना र फौजी रणनीति रहेछ ।

यो एसिया प्रसान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले कसरी आफ्नो सैन्य शक्ति र सैन्य गठबन्दनलाई विस्तार गर्दै लैजाने भन्ने देखिन्छ र यो क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य प्रभूत्व कसरी कायम गर्ने भन्ने देखिन्छ । यो त अमेरिकीहरुको विश्वभरी एकछत्र प्रभुत्व कसरी कायम गर्न ,ब्रिक्स अन्तर्गतका राष्ट्रहरु र अझ विशेष गरी भारत, चीन र रसियालाई कसरी साईजमा राख्न सकिन्छ भन्ने एउटा कुटिल चाल हो ।

एमसीसी भनेको ईण्डोप्यासिफिक रणनीति हो कि होइन भन्ने वारेमा पहिले नै सन २०१९ को मे १५ हिमालयन टाइम्समा दक्षीण एसियाका लागि सेक्रेटरी डिपार्टमेन्टका अमेरिकी निमित्त रक्षा सहायक उपमन्त्री डेभिड जेराण्ड्ज ले नेपाल भ्रमणको क्रममा बोलेको एउटा समाचार छापिएको छ, जसमा भनिएको छ–”MCC Compact Program was one most important initiatives being implemented in Nepal under the US-Indo-Pacific Strategy” -(Himalayan Times May 15, 2019) अर्थात नेपाललाई दिने भनिएको ५०० मिलिएन फन्ड इन्डोप्यासेफिक रणनीतिको एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण अंश हो र यो त्यसै अन्तर्गत पर्दछ ।” त्यसैगरी सन् २०१९ फेब्रुवरी १० मा अर्कौ अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री केलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणको क्रममा –“एमसीसी अन्तर्गत नेपाल दिने भनेको ५०० मिलियन डलरको धनराशी समग्र हिन्द प्रसान्त रणनीतिको भाग हो ।”

अब एमसीसी ले के गर्छ ? नेपालमा यसका आवश्यक किन र कसरी, सदनबाट अनुमोदन किन ? जस्ता विषयमा सरकारले प्रस्ट पार्नु पर्ने हो जुन बुझेर वा नबुझेर सरकारले एकहोरो सदनबाट पारित गर्छु भनेर लागिहेका छन् । सन् २०१३ र २०१४ मा नेपालमा एमसीसीको सम्भाब्यता अध्ययन भयो । सन् २०१३ मा यो सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा डा. बाबुराम भट्टराई र खिलराज रेग्मीको सरकार थियो ।

त्यो सम्भाब्यता हुने वित्तिकै २०१५ सालमा नेपालमा यसको कार्यालय खडा भयो तर सन्धी त पछि २०१७ को सेप्टेम्बरमा भयो । २०१७ मा फेरी यसको पुनः सम्भाव्यता अध्ययन भयो जसअनुसार ५०० मिलियन डलर (५६ अर्ब नेपाली) अमेरिकाले र १३० मिलियन डलर नेपालले राखेर ६३० मिलियन डलरको प्रोजेक्ट हुने कुरा छ । यो प्रोजेक्टले नेपालमा गर्ने चैं के हो त भन्दा Terminal High Altitude Transmission Line and 305 km Road. ।

जस्तो–“साँखुको लप्सेफेदीबाट काठमाडौं हुँदै त्रिशुलीको छेउको विजुली मिसाउने, त्यसपछि बुढिगण्डकीको बिजुली मिसाउने अनि मस्र्याङ्दीको विजुली मिसाउने र तनहुमा एउटा ट्रान्सपलान्ट सेन्टर स्थापना गर्ने र त्यसपछि पाल्पा हुँदै बुटवल झारेर रुपन्देहही हुँदै भारतको गोरखपुरसम्म ४३२ के.भि.ए. को प्रशारण लाईन र त्यो सँगसँगै अर्को ३०५ कि.मि.को एउटा रणनीतिक सडक संजाल पनि निर्माण ५ वर्ष भित्र गन भन्ने छ ।

ठिक छ, यति ठूलो राशीको विदेशी सहयोग नेपाललाई चाहिन्छ । तर यहाँ कुरो के छ भने सन् २०१४-०१५ मा यसको सम्भाब्यता अध्येयन त नेपालले गरेन, गोराहरुले नै गरे । अध्ययन पछि मध्ये नेपाल नै किन छानियो ? राज्यको १३ अर्ब रुपैया पिछडिएको कर्णाली या सूदुरपश्चिम किन प्राथमिकतामा परेन ? यस्ता खालका नेपालका  हितसँग अमिल्दा कुरा त्यसभित्र परेका छन् । त्यतिमात्र होइन एमसीसीको प्रस्तावमा के भनिएको छ भनेः–

१. धारा ३ दफा ३ (२) (च) –“सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तीमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ ।”

२. धारा ३ दफा ३ (८) (क) –“परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ ।” अर्थात परियोजना कसरी, कहाँ, कुन रुपमा र कति खर्चमा चलिरहेको छ भन्ने सूचना नेपालले पाउने छैन । उसोभए नेपालको १३ अर्ब रुपैयाको के हुन्छ ?

३.  धारा ५ को (क) र (ख) –“अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ ।” अर्थात यो परियोजना नेपाललाई चित्त नबुझे पनि चलाई राख्नु पर्ने तर गोराहरुलाई चित्त नबुझे एक मिनेटमै छोड्न सक्ने प्राबधान राखिएको छ ।

५. धारा ७ को दफा ७ (क) –“प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ ।” अर्थात नेपालको कानून भन्नाले नेपालको मूल कानुन त संविधान पनि हो । अब नेपाल त्यसको सदस्य बन्यो भने त यो नेपालको विदेश नीति सँग बाझिन सक्छ जुन हामी पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तमा छौं । पञ्चशील र असंलग्नको सिद्धान्तमा रहको नेपाललाई अमेरिकी एलाइन्समा ढाल्ने योजना देखिन्छ ।

६. अनुसूची १ को (ग) (२) –“यस परियोजनामा नेपाल सरकारले रज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।”

७. अनुसूची ४ (क) –“नेपाल सरकारले एमसीसीलाई सार र रुपमा चित्त बुभ्mने योजना तयार पारी पठाउनु पर्ने छ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।”

यो योजना सम्झौता नेपाल र अमेरिकाले गर्ने हो कि नेपालको विकासको बारेमा तेस्रो मुलुकलाई सोधेर गर्नुपर्ने हो । यसले नेपालको सार्वभौम सत्ता र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई खलल पु¥याएन ? नेपालको योजना छनौट र विकासको जिम्मा पनि अमेरिकी कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने, यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नको लागि इन्डियासँग सहमति गर्नुैपर्ने, नेपालको प्रचलित कानुन बाझियो भने अमेरिकीकै कै रणनीति लागु हुनेपर्ने यावत कुरागएको २०७६ भदौ २५ गते मलाई सिंहदरबारमा एकजना ब्यक्तित्वको इमर्जेन्सि फोन आयो कि मेरो अफिसमा आउनुस्, तपाईले मलाई सहयोग गर्नुपर्ने भयो ।

त्यसपछि म त्यहाँ वहाँको अफिसमा गएँ र हामी दुई-तीन जनालाई एमसीसीको बारेमा केही तथ्याङ्क खोतल्नु प¥यो भन्नुभयो । त्यतिबेला चीनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा थिए सायद । र मलाई लाग्छ यो हामीले तयार पारेको सुझाव कसलाई थियो भन्नेकुरा म भन्न सक्दिन जसमा हामीले यी कुरा राखेर सुझाव दिएका थियौंः–

२०७६-०५-२५ । गत २ वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारसँग गरिएको एमसीसी सम्झौता पत्र संसदबाट अनुमोदनका लागि हालै सरकारले संसद सचिवालयमा पठाएको छ । यो सम्झौतापत्र निम्न कारणहरुले गर्दा संसदबाट अनुमोदन गर्न उपयुक्त हुने देखिदैन । अनुमोदन गर्नुनै पर्दा यसमा व्यापक परिवर्तनको आवश्यकता देखिन्छ ।

१. संझौताको अनुसूची ५ मा यस संझौताबारे भारत सरकारसँग पनि सहमति गरिनुपर्ने भन्ने छ । दुई पक्षीय संझौतामा तेस्रोपक्ष–भारतसँग जोड्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित हुने देखिन्छ ।

२. संझौतामा बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा विद्युत प्रशासरण लाईन निर्माणमा केद्रित गरिएको छ । जसमा ४३२ के.भी. नेपाल भारतवीच अन्तरदेशीय प्रशारण लाईन निर्माण गर्ने भनिएको छ । नेपाल र भारतबीचको क्रसबोर्डर प्रशारण लाईन निर्माण गर्ने र विद्युत व्यापार गर्ने क्षत्राधिकार नेपाल र भारत दुई मुलुकलाई मात्र रहेको छ । यसमा दुई मुलुकको सहमती विना तेस्रो पक्ष– अमेरिकालाई क्रसबोर्डर प्रशारण लाईनमा क्षेत्राधिकार प्रवेश गराउँने विषय पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित देखिन्छ ।

३. एमसीसी परियोजना सन्दर्भमा गत मई १४ मा नेपाल भ्रमणको क्रममा अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्री David J.Ranz n]le “MCC Compact Program was one of the most important initiatives being implemented in Nepal under the US-Indo pacific Strategy” (Himalaya Times May 15, 2019), ले bhanieko chh tystai arkaa ameriki sahayak mantri Alice Wells, le भियतनाम भ्रमणको क्रममा भनेका थिए”500 Million US dolor grand to Nepal under the Millennium Corporation (MCC) is a part of their overall Indo-Pacific Strategy” (Annapurna Post, Feb.10, 2019)उपरोक्त दुई अमेरिकी अधिकारीहरुको भनाईबाट के पुष्टि हुन्छ भने MCC Project Indo-Pacific Strategic Partnership को अभिन्न अंग भएको कुरामा कुनै दुविधा देखिदैन । Indo Pacific Strategic Partnership बारेमा सैन्य गठबन्धन हो कि हैन भन्ने कुरा २०१९ जुन १ तारिखको दिन अमेरिकी रक्षा विभाग पेन्टागनले प्रकाशन गरेको Indo Pacific Strategic Partnership संबन्धि प्रतिवेदनबाट प्रस्ट हुन्छ ।

उक्त प्रतिवेदनबाट(Indo Pacific Strategic Partnership) भनेको सैन्य गठबन्धन हैन भन्ने कुरा कुनै पनि आधार भेटिंदैन । यस्तो स्थितिमा संसदबाट mcc को अनुमोदन गर्नु भनेको अमेरिकी Indo-Pacific सैन्य गठबन्धनमा प्रवेशको लागि मार्ग प्रसस्त गर्नु हो भन्ने यथार्थतामा कुनै दुविधा लिनु पर्ने देखिदैन ।

४. यो सम्भौता प्रतयक्ष वा परोक्ष रुपमा BRI को विरुद्ध पनि परिलक्षित रहेको देखिन्छ ।

५. यदि, यो संझौता अनुमोदन गर्नुपर्ने हो भने यस संझौताबारे अमेरिकासँग पुनः दुईपक्षीय वार्ता गरी संझौता परिमार्जनको आवश्यकता देखिन्छ ।

हामीले तयार पारेको सुझाव तत्कालिन सभामुखले पो माग्नु भएको थियो कि, हामीलाई थाहा भएन तर हामीले तयार पा¥यौं, प्रिन्ट ग¥यौं र अर्कैले दियौं । एमसीसीको विषय सदनमा पेश नगर्ने अडान तत्कालिन सभामुखले लिनुभएको साँचो हो । महिलासँग हिमचीम भएको पनि साँचो नै होला मानौं तर मलाई लाग्छ, यही एमसीसीको कारणले तत्कालिन सभामुख महरा अहिले डिल्लीबजार कारगारमा हुनुहुन्छ ।

अन्तमा , यदी नेपालको संविधान मान्ने हो, नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने हो भने गंभीर ढंगले पुनर्विचार गरिनुपर्दछ । नेपालको यो विषम भूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको मुलुकले आफ्नो अस्मिता, स्वतन्त्रता र अस्तित्वको रक्षाको लागि आजको लागि मात्र होइन भोलीको पुस्ताको लागि पनि सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ ।

विगतको सरकारले सम्झौता गरिसकेको अवस्था भएता पनि त्यसमा एउटा प्रावधान के छ भने कही केही रिभ्यू वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भयो भने दुवै सरकारको बीचमा आवश्यक सम्बाद, छलफल गरेर जाने भन्ने कुरा पनि छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री वली सरकारले अविलम्ब कुटनीतिक माध्यमबाट अमेरिकी सरकारसँग बार्ता र छलफल गरी नेपालको र नेपालीको हितअनुकुल पुनः सम्झौता गर्नुपर्छ ।

हैनभने यस्तो पैसा थमाएर आमा बलत्कार गरेको नेपाली जनताले हेर्न सक्ने छैनन्, अहिले सामान्य लाग्ने कुरा भोलीका पिंडिले आफ्नै शरीरमा बम बोकेर तपाईं र तपाईंका सन्तानलाई बमले उडाउने दिन पनि आउन सक्छ, जुन अहिले प्राय अफगानिस्तान, इराकमा हुने गरेको छ ।

१४ पुस २०७६, काठमाडौं ।

(लेखक सल्यान जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय टेक बहादुर बस्नेतका स्वकीय सचिव हुनुहुन्छ।)

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको