July 31, 2021, Saturday
२०७८ श्रावण १६, शनिबार
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन बदर गर्ने सर्बाेच्चको आदेश पछि प्रदिप ज्ञवालीले दिए यस्तो प्रतिक्रिया

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन बदर गर्ने सर्बाेच्चको आदेश पछि प्रदिप ज्ञवालीले दिए यस्तो प्रतिक्रिया

असार ०८, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठन बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले राजनीतिलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्ने टिप्पणी गरेको छन ।

अदालतको आदेशपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै ज्ञवालीले अन्तरिम आदेशलाई अप्रत्याशित भन्दै अदालत यस्ता विषयमा प्रवेश गर्दा राजनीति थप जटिलतातर्फ धकेलिने बताए ।

अदालतका निर्णयहरुलाई एमालेले सधैं मानेको तर यस्ता आदेश र फैसलाहरुले ल्याउने जटिलताबारे विचार विमर्श हुनुपर्ने बताए ।

अदालतको आदेश पछि एमालेको एकल सरकार

त्यस्तै सर्वोच्चको आदेशपछि फेरि केपी ओली नेतृत्वमा एमालेको एकल सरकार कायम भएको छ । पार्टी विभाजन समेतका लागि तयार भएर वर्तमान सरकारमा सहभागी भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर पक्ष १९ दिनमै सरकारबाट बाहिरिएका छन् ।

संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा गत जेठ २१ गते जसपा सरकारमा सहभागी भएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै उपप्रधान एवं शहरी विकासमन्त्री महतो तथा अन्य ८ जना मन्त्री र २ राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका हुन् । मन्त्रिपरिषदमा कायम रहेका चार मन्त्री सबै एमालेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीसहित ५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्ले अब आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहने भएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि यो मन्त्रिपरिषदलाई प्रधानमन्त्रीले चलाउन नसक्ने भएका छन् ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको थियो । यद्यपि, संसद विघटन र मध्यावधि चुनावविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल भएको नभई संविधानको मूल मर्म भावना विपरीत भएकोले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए भने गत जेठ २१ गते पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थियो । जसपासमेत सरकारमा सहभागी भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएका थिए । त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले सपथ लिएका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् । अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको