June 15, 2021, Tuesday
२०७८ असार २, बुधबार
संवैधानिक इजलासमा विवाद : संसद बिघटन सम्बन्धि सुनुवाइ स्थगित (यस्तो छ कारण )

संवैधानिक इजलासमा विवाद : संसद बिघटन सम्बन्धि सुनुवाइ स्थगित (यस्तो छ कारण )

जेठ १४, काठमाडौँ । संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक पक्षका वकिल र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालबीच विवाद भएएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन र धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।

नेकपा एकता बदर गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको भनेर गोविन्द बन्दी लगायतका कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि इजलासमा विवाद भएको थियो ।

यस अघि प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले संसद्‌ विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।

सोहि बमाजिम पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेका छन्।

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत विषयमा परेका रिटको आज सुनुवाइ सुरु भएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत विषयमा परेका ३० रिटको सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो।

नेकपा एकता बदर गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको भनेर गोविन्द बन्दी लगायतका कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि इजलासमा विवाद भएको थियो । विवाद भएपछि इजलास आइतवार सम्म स्थगित भएको छ ।

संसद विघटनपछि सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न पक्षका ३० वटा रिट परेका छन्। निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका १४६ सदस्य सहितका २६ रिट निवेदक संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्।

इजलासमा रहेका न्यायाधीश को कस्ता ?

रोलक्रममै रहे पनि तत्कालीन प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेपछि चोलेन्द्र शमशेर राणा समय अगावै प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन्। उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन एमालेले भूमिका खेलेको थियो।

त्यस समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग विशेष कुराकानी भएको र पछि पनि ओली र राणा राजनीतिक घटनाक्रममा निकटस्थ रहेर अगाडि बढेको चर्चा राजनीतिक र कानुनी वृतमा सुनिन्छ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा प्रधानन्याधीश राणा विघटन सदरको पक्षमा थिए। अहिलेको संवैधानिक इजलासमा पनि परेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी पनि पुस ५ को संसद विघटन सदरको पक्षमा उभिएका थिए।

तर सपना प्रधान मल्ल, अनिल सिन्हा र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापनाको पक्षमा उभिएपछि बहुमतको निर्णय अनुसार संसद विघटन बदरको फैसला भएको थियो।

अल्पमतमा पर्ने भएपछि प्रधानन्याधीश राणा बहुमतमा सहमत हुँदै संसद पुनस्स्थापनाको पक्षमा उभिएका हुन्। न्यायाधीश तेजबहादुर केसी प्रधानन्यायाधीश राणाको अति विश्वासपात्र मानिन्छन्।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई तुलनात्मक रुपमा इमान्दार छविका मानिन्छन्।

न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठ भने प्रधानन्यायाधीश राणाका अति निकट मानिन्छन्। प्रधानन्यायाधीशको आग्रहलाई काट्न नसक्ने न्यायाधीशको रुपमा उनलाई चिनिने गरिएको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ।

रोचक पक्ष त के छ भने गएको फागुन २३ गते एमाले र माओवादीको एकता बदर हुने फैसला गर्ने इजलासमा पनि श्रेष्ठ थिए।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र र श्रेष्ठको इजलासले निवेदकले माग नै नगरेको विषयमा प्रवेश गरेर एमाले र माओवादीको एकतालाई शून्यमा झरिदिएको थियो।

उक्त फैसला केपी ओलीको स्वार्थमा भएको चर्चा छ। संसद र पार्टीमा झण्डै दुई हिताई बहुमतमा अर्को पक्ष रहेका बेला एमाले र माओवादी ब्यूँतिने फैसलाले केपी ओली राजनीतिक रुपमा एकाएक प्रभावी बनेका थिए।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको