आफू विरुद्ध बिज्ञप्ति निकालेका ‘प्रचण्ड, देउवा र उपेन्द्र’ लाई मुख्यमन्त्री पोखरेल दिए जवाफ

आफू विरुद्ध बिज्ञप्ति निकालेका ‘प्रचण्ड, देउवा र उपेन्द्र’ लाई मुख्यमन्त्री पोखरेल दिए जवाफ

बैशाख २०, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले उनको नियुक्ति र सपथका विषयमा प्रश्न उठाउदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति देउवा र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्रले बक्तब्य निकालेपछि आज विहान सामाजिक सन्जालमार्फत लामो वक्तव्य लेख्दै जवाफ फर्काएका छन ।

आइतबार मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएपछि प्रचण्डले पोखरेल अल्पमतमा रहेको भन्दै अल्पमतमा रहेको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु हास्यास्पद भएको पनि उल्लेख गरेका थिए ।

‘राजीनामालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ तर अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुपका सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक छ’ उनले भनेका थिए ।

त्यस्तै कांग्रेस सभापति देउवाले लुम्बिनी प्रदेशमा आइतबार भएको घटनाक्रमलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै एक विज्ञप्तिमार्फत् त्यँहा संविधानको ठाडो उल्लंघन, बलमिच्याई र घोर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति सिर्जना भएको बताएका थिए । उनले यस घटनाप्रति कडा निन्दा र भत्सर्ना गरेका थिए ।

त्यस्तै आइतबार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविस्वासको प्रस्ताव सामना नगरी राजीनामा दिएको र बहुमत गुमाइसकेपछि प्रदेश प्रमुखले पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको घट्नाप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानार्कषण भएको बताएका थिए।

“लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले)को बहुमत कायम भएको भए निसन्देह नै मुख्यमन्त्रीले राजिनामा गर्नुको सट्टा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने थियो” बिज्ञप्तिमा भनिएको थियो – “तर आफूले बहुमत गुमाइ सकेपछि पनि पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी प्रस्तुत गर्नु र प्रदेश प्रमुखले अविश्वास प्रस्ताव छलेका मुख्यमन्त्रीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नु संवैधानिक, राजनैतिक र नैतिक कुनैपनि दृष्टिले सही हुन सक्दैन ।”

यसरी आफू विरुद्ध बिज्ञप्ति निकालेका ‘प्रचण्ड, देउवा र उपेन्द्र’ लाई मुख्यमन्त्री पोखरेल सोमबार बिहानै सामाजिक संजाल मार्फत जवाफ फर्काएका छन ।

लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेकपा (एमाले) प्रदेश सभामा वहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका वखत मुख्यमन्त्रीमा दावी गरिएको प्रष्टिकरण दिएका छन् । दलको वैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने निर्णय गरेको उनले बताएका छन् ।

आफुलाई अल्पमतमा देखाउन विभिन्न प्रोपोगन्डा चलाएर “चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदहरु समेत दलको वैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दावी गर्ने निर्णयमा सहमती जनाउनु भएको हो ।” उनले ३ नेतालाई भनेका छन – “सूर्य चिह्नवाट चुनाव लडेका उहाँहरुको समर्थन कानूनी रुपमा समेत अन्यदललाई हुन सक्दैन । यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरवहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई नहुनु आश्चर्यको कुरा हो ।”

उनको नियुक्ति र सपथका विषयमा विपक्षी गठबन्धनले प्रश्न उठाएपछि आज विहान सामाजिक सन्जालमार्फत लामो वक्तव्य जारी गरेका छन् ।

पढ्नुहाेस्, उनको वक्तव्य जस्ताको तस्तै

लुम्बिनीमा नेकपा(एमाले) प्रदेश सभा दल वहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका वखत मुख्यमन्त्रीमा दावी गरिएको हो । दलको वैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने निर्णय गरेको हो । नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको हो । नियुक्तिपछिको विवादको निरुपण प्रकृया अनुरुप नै हुनेछ ।

विमला कुमारी खत्री फाल्गुन २३ को फैसला पछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आउनु भएको हो । उक्त विवरण त्यतिवेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ । अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुन विपरित कार्य हो । यस प्रकृयामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ।

चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदहरु समेत दलको वैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दावी गर्ने निर्णयमा सहमती जनाउनु भएको हो । सूर्य चिह्नवाट चुनाव लडेका उहाँहरुको समर्थन कानूनी रुपमा समेत अन्यदललाई हुन सक्दैन । यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरवहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई नहुनु आश्चर्यको कुरा हो ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पछि जनता समाजवादीका चारजना सदस्यहरुलाई अल्पमतरहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कारबाहीको षडयन्त्रपूर्ण नाटक मन्चनपछि नेकपा(एमाले) वहुमत प्राप्त दल बनेको हो । वहुमत प्राप्त दललाई सरकार संचालनको संवैधानिक दायित्व रहन्छ ।

जनता समाजवादीका चारजना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको कुरा अस्वीकार गरिसक्नु भएको छ । पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दावी उहाँहरुको छ ।

संविधानले एउटा चुनाव चिह्न लिएर चुनाव जिल्नेहरुलाई अर्को दल परिवर्तको अधिकार दिएको छैन । चुनाव चिह्न सूर्य लिएकाहरु हाम्रा पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले वक्तव्य जारी गर्ने कुरा लज्जास्पद विषय हो ।

जनता समाजवादीका वहुमत सदस्यले कारबाहीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको छ । सो रिटको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्विनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुनेछ । नियुक्ति पछिको सपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको अनुचित धर्ना सोही मनस्थितिको उपज हो ।

सूर्य चिह्न लिएर उम्मेदवार भई सांसद भएकाहरुलाई अर्को दलले आफ्नो पक्षको भनेर दावी गर्ने कुरा संविधान विरोधी र अराजनीतिक कुरा हो । यसप्रकरणमा के–कस्ता हथकण्डा प्रयोग भए समयक्रममा खुल्दै जानेछन् ।

वहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहन्छ र रहिरहने छ । संवैधानिक रुपमा उत्पन्न विवादको निरुपण भएर वहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रही रहने कुरा सम्भव छैन । तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन ।

जुन साथीहरुले अराजनीतिक हर्ष ट्रेडिङको खेल खेलिरहनु भएको छ उहाँहरुले लुम्विनी सरकार विरुद्ध प्रपोगण्डा संचालन गर्नु स्वभाविक हो । जहाँसम्म प्रदेश सरकारको कामको कुरा छ– सात प्रदेशमा लुम्विनी प्रदेश अगाडी नै छ र आगामी दिनमा पनि रहने छ ।

विभिन्न माध्यमवाट चासो,चिन्ता र सरोकार राख्नुहुने तथा शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको