June 15, 2021, Tuesday
२०७८ असार १, मंगलवार
लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल पुन : नियुक्त भएपछि प्रचण्डले गरे यस्तो टिप्पणी

लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल पुन : नियुक्त भएपछि प्रचण्डले गरे यस्तो टिप्पणी

१९ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेललाई पुन: नियुक्ति भएपछि पहिलो प्रतिकृया दिएका छन । उनले अल्पमतमा रहेको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु अनैतिक र असंवैधानिक भएको बताएका छन् ।

आइतबार विहान राजीनामा दिएका पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बहुमतप्राप्त दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । प्रचण्डले पोखरेल अल्पमतमा रहेको भन्दै अल्पमतमा रहेको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु हास्यास्पद भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

‘राजीनामालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ तर अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुपका सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक छ’ उनले भनेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र अन्य स्वतन्त्र हैसियतकासमेत गरी ४२ सांसदहरुले हस्ताक्षर गरी मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसीलाई समर्थन गरेको भन्दै प्रचण्डले पोखरेललाई ३७ जनाको मात्र समर्थन रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो कदम सच्याउन पनि भनेका छन् ।

‘प्रदेश प्रमुखलाई आफूबाट भएको गलत निर्णयलाई सच्चाई गठबन्धन सरकार गठनका दावेदार कुलप्रसाद केसीलाई नियुक्ति र सपथ ग्रहण गराई संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम गर्न लुम्विनी प्रदेश प्रमुखको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं’ प्रचण्डले भनेका छन् ।

आइतबार बिहान राजीनामा दिएर शंकर पोखरेल पुनः लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य मन्त्री नियुक्त भएका छन । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवज्यूले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन्।

यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेलले आफ्नो नेतृत्वमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम सरकार गठन गर्न प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष दावी पेश गरेका थिए।

आज बिहान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता समीकरणमा हलचल देखिएको थियो ।

आइतबार बिहान लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएका थिए । वैशाख ६ मा विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि हठात् प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन सुरू हुने दिन बिहानै राजीनामा बुझाएका थिए ।

पोखरेलले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवलाई बुझाएको राजीनामा पत्रमा संविधानको धारा १६८ (१) अन्तर्गत नयाँ सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गर्न राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका थिए ।

संविधानको उक्त धारामा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको यसअघिको सरकार संविधानको धारा १६८(२) अनुसारको संयुक्त सरकार थियो। लुम्बिनी प्रदेश सभामा यसअघि ८७ जना सांसद थिए। पछिल्लो समय जसपाका चार र माओवादी केन्द्रका दुई जना सांसद निलम्बित भएपछि अहिले प्रदेश सभा ८१ सदस्यीय छ।

सत्तारूढ एमालेसँग ४१ सांसद छन्। संविधाननको धारा १६८(१) अनुसार बहुमतको सरकार बनाउन पुग्ने ४१ सांसद आफ्नो दलका भएपछि पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने दिन नै राजीनामा दिएका हुन्। तर एमाले कि सांसद बिमला वलीले माओवादीमा प्रवेश गरेपछि एमालेको बहुमत गुमेको बिपक्षी दलको तर्क छ । त्यस्तै गरि एमाले माधब समुहका अन्य ३ जना सांसदले पनि मुख्यमन्त्रीको बिरोध गर्दै पोखरेलको विपक्षमा कुल प्रसाद केसीको गठबन्धनमा हस्ताक्षर गरेका छन ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको