September 18, 2021, Saturday
२०७८ आश्विन २, शनिबार
संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश, लोकतन्त्रको ह’रण र…….. : पूर्वमन्त्री बस्नेत

संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश, लोकतन्त्रको ह’रण र…….. : पूर्वमन्त्री बस्नेत

पौष १, सल्यान । सल्यान बाट निर्वाचित संघिय प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रिय सदस्य तथा नेकपा सल्यानका ईञ्चार्ज माननिय टेकबहादुर बस्नेतले सरकारले हिजो ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बिन्धि अध्यादेशबारे टिप्पनी गरेका छन ।

मंगलबार सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै उनले संसद अधिवेशन बोलाउने समयको मुखैमा आएर सरकारले अध्यादेश ल्याउनु भनेको लोकतन्त्रको हरण भएको बताएका छन । उनले संसद अधिवेशनको मुखमै आएर अध्यादेश ल्याएर सरकारले अध्यादेश बाटै शाशन चलाउन खोजेको आरोप लगाएका छन ।

‘संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने मुखमै आएर अध्यादेश ल्याउनु, अध्यादेश बाट शासन चलाउन खोज्नु हो ।’ उनले भनेका छन– ‘लोकतन्त्रको हरण हो र हो…….।’ उनले सरकारको शैलीलाई प्रतिकात्मकरुपमा पनि प्रहार गरेका छन । ‘लोकतन्त्रको हरण हो र …… हो।’ भन्दै उनले सरकार निरंकुशता र प्रतिगमन तर्फ लागेको पनि संकेत गरेका छन ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाका नेताहरूले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएका छन्। उक्त अध्यादेशको सर्वत्र विरोध र आलोचना भैरहको छ । अध्यादेशको सन्दर्भले नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु पक्ष विपक्षमा विभाजित भैरहेका छन ।

त्यसो त साढे सात महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार आएको सोही खालको प्रावधान भएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले मगलबार जारी गरेपछि विपक्षी दलका नेता र संविधानविद्ले उनको भूमिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिलाई आफूअनुकुल बनाउन गत वैशाख ८ गते संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यतिबेला पनि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको राजनीतिक र कानुनी असरबारे परामर्श नगरीकनै जारी गरिदिएकी थिइन् । त्यसको चौतर्फी विरोधपछि मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड (ख) को व्यवस्थाअनुसार खारेज गरेकी थिइन् ।

एकपटक विवादमा परेर खारज भइसकेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश साढे सात महिनापछि पुनः जारी गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई समेत विवादमा तानेकी छन् ।

लेखक, नयाँ दृष्टि डिजिटल पत्रिकाको सम्पादक हुनुहुन्छ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको