September 22, 2021, Wednesday
२०७८ आश्विन ७, बिहीबार
सरकारलाइ कांग्रेसको ज्ञापन पत्र: यी हुन- देउवाले ओलीलाई दिएका १५ सुझाव

सरकारलाइ कांग्रेसको ज्ञापन पत्र: यी हुन- देउवाले ओलीलाई दिएका १५ सुझाव

जेठ ०६, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १५ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

पार्टीका पदाधिकारीसहित सिंहदरबार पुगेका सभापति देउवाले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनताको जीवनप्रति जिम्मेवार रहन आग्रह गरेका हुन् । तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने गएका थिएनन् । कोरोनाविरुद्धको खोप सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउन, अक्सिजनको अभाव अन्त्य गर्न र खोप खरीदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न माग समेत गरेका छन् ।

‘खोप किन्ने कुरामा पनि भ्रष्टाचार गरेको कुरा आयो । यो त अत्ति भयो नि’, देउवालाई उद्धृत गर्दै कांग्रेस सह-महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले दिनरात प्रयत्न गरेको र भ्रष्टाचारको आरोप निराधार रहेको बताए । ‘भ्रष्टाचारीलाई छेउ पर्न दिन्न । दिनरात नभनी सरकारले काम गरेको छ’, ओलीको जवाफ थियो ।

भेटमा सभापति देउवाले कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनी विज्ञहरुले दिइसकेकाले बेलैमा तयारी गर्न सरकारलाई सुझाएका थिए ।

‘बालबालिकालाई धेरै असर गर्नसक्ने कुरा छ । बेलैमा सरकारले विशेष व्यवस्था गरोस्’, देउवाले भने । कोरोनाका विषयमा कुरा गर्न आफू आएको भन्दै छलफल सुरु गरेका सभापति देउवाले सरकारको आलोचना गरेका विषयमा प्रधानमन्त्रीले खण्डन गरेका थिए ।

‘कोरोना नियन्त्रणका लागि तपाईहरुले दिएको सुझाव ग्रहण गर्छु तर सरकारले केही नगरेको होइन’, ओलीको भनाइ थियो ।

कांग्रेस सभापति देउवासहितको टोलीले बिहीबार बिहान सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझावसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न देउवासहित कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री एवं कोभिड–१९ अनुगमन समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महत, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणसहितका नेता गएका थिए ।

कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको बिहीबारको बैठकले ११ बुँदे निर्णय गर्दै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीकै गलत विश्लेषणका कारण कोरोनाले क्षति बढाएको समेत आरोप लगाएको थियो ।

डा. प्रकाशशरण महत संयोजक रहेको कोभिड–१९ अनुगमन समितिले कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणबारे सातै प्रदेशमा छलफल गरि सुझाव संकलन गरेर त्यसकै आधारमा १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

यस्ता छन् कांग्रेसका सुझावहरुः

१. हालको संक्रमण र भविष्यमा नयाँ भेरियन्टबाट हुन सक्ने तेस्रो चरणको संक्रमणबाट नेपाली जनतालाई सुरक्षित राख्न तत्काल आम जनतालाई खोपको सुनिश्चितता गरियोस् । यसका लागि कुटनैतिक पहल तीव्र पारियोस् । खोप आपूर्ति गर्ने व्यवस्था विचौलिया रहित र पारदर्शी ढंगबाट गरियोस् ।

२. पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्तिमा देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा अहिले भ्याक्सिन आपूर्तिमा देखिएको कमिशनतन्त्रको सम्बन्धित निकायहरुबाट स्वतन्त्र रुपमा छानविन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरियोस् ।

३. हाल देखिएको अक्सिजनको चरम अभावलाई हटाउन अक्सिजन कन्सेनट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन सिलिण्डरको तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित गरी पारदर्शी वितरणको व्यवस्था मिलाइयोस् ।

४. देशका हरेक जिल्लाहरुमा आवश्यकता अनुसार अस्पताल बेड, अक्सिजन, आइसियु र भेन्टिलेटर सहितको अस्पताल र आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था तत्काल गरियोस् ।

५. संक्रमणको तेश्रो लहरले बालबालिकाहरु समेत गम्भीर रुपमा प्रभावित हुने विज्ञहरुले प्रक्षेपण गरिरहेको स्थितिमा बालबालिकाहरुलाई संक्रमणबाट जोगाउने विशेष सचेतना अभियान चलाइयोस् । साथै संक्रममित हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी छुट्टै आई.सि.यू. बेड लगायत आवश्यक उपचार पूर्वाधार तयार गरियोस् ।

६. कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्गको आधारमा बढी भन्दा बढी पिसिआर परिक्षणको व्यवस्था गरियोस् । यस्तो परिक्षण हरेक जिल्लाहरुमा गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । स्वाब संकलनका लागि घुम्ति टोलीको व्यवस्था गरी छिटो परिक्षणको नतिजा दिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

७. निजी अस्पतालहरुले उपचार शुल्क र हेलिकोप्टर कम्पनीहरुले रेस्क्यू सेवा शुल्क अत्याधिक लिने गरेको गुनासो व्याप्त छ । यसले गर्दा निम्न आय भएका दूरदराज क्षेत्रका कोरोना संक्रमित नागरिकहरुको उपचार अत्यधिक महँगो हुन गई अकालमा मृत्यु हुने स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै यस्ता शुल्कहरुलाई न्यायोचित गर्न सरकारले नियमन र सहुलियतको व्यवस्था लागू गरियोस् । निम्न आय भएकाहरुलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।

८. अक्सिजन लगायत अन्य आवश्यक औषधीहरुको आपूर्तिमा देखिएको कार्टेलिङ, कालाबजारी र जम्माखोरीलाई तत्काल रोकियोस् ।

९. कोभिड—१९ रोकथाम र उपचारका साथै कोभिड प्रभावित निम्न आय भएका आम नागरिक, श्रमिक वर्ग र श्रमजीवी पत्रकार, साना र मध्यम स्तरका व्यवसायीहरुको जीवन निर्वाहको आवश्यकताहरुलाई लक्षित गरी आर्थिक राहत प्याकेजको व्यवस्था गरियोस् । उद्योग व्यवसाय बन्द भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी पुर्नकर्जा सुविधा र व्याजमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

१०. गत बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको व्यापक विस्तार गर्ने घोषणा भए पनि उपलब्धी नगन्य भएकोले हरेक प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल र देशको हरेक जिल्लामा न्यूनतम सुविधायुक्त स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुनिश्चितता गरियोस् ।

११. आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरुको मनोबल उच्च राख्न स्वास्थ्य तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श दिने र उनीहरुको जिज्ञासाहरुलाई सम्बोधन गर्न हरेक जिल्लामा स्वास्थ्य परामर्श सेवा हटलाइनको व्यवस्था गरियोस् ।

१२. प्राविधिक स्वास्थ्य सचिवको तत्काल नियुक्ति गरियोस् । कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको वर्तमान संरचना असफल भएकोले प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था मिलाइयोस् । प्रदेश सरकारहरुको कोभिड—१९ संक्रमण रोकथाम र उपचार संरचनालाई मजवुत गरियोस् ।

१३ स्थानीय निकायहरुलाई आवश्यक साधन, स्रोतको व्यवस्था गरी संक्रमणको प्रभावकारी रोकथाम, कन्ट्याक्ट टे«सिङ, संक्रमितहरुको आइसोलेसन, प्रारम्भिक स्वास्थ्य परामर्श र उपचारको पहुँचमा पु¥याउने व्यवस्थाका लागि जिम्मेवारी दिइयोस् ।

१४. सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाबाट आवत—जावतलाई पिसिआर परिक्षण र अन्य कोभिड—१९ मापदण्डको सुदृढ व्यवस्थापनका आधारमा नियमन गरियोस् । विदेशमा जाने श्रमिकहरुको पिसिआर परिक्षणमा गरिएको कार्टेलिङको अन्त्य गरियोस् ।

१५. थप संक्रमण फैलिन नदिन र नागरिकहरुलाई संक्रमणबाट बचाउन मास्क अनिवार्य लगाउने, सावुन पानीले हाँत धुने, भौतिक दुरी कायम गर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डहरुलाई कडाईका साथ लागू गर्न अनुगमन संयन्त्र मजवुत गरियोस् ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको