May 17, 2021, Monday
२०७८ जेष्ठ ३, सोमबार
नेपालमा दर्ता नभएमा बन्द हुनसक्छन् युटुव र फेसबुक, यस्तो छ – सरकारको कानुनी तयारी

नेपालमा दर्ता नभएमा बन्द हुनसक्छन् युटुव र फेसबुक, यस्तो छ – सरकारको कानुनी तयारी

माघ ३०, काठमाडौं । सरकारले मुलुकभित्र खुलेका सबै किसिमका सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानसहित नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदाअनुसार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।

निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए अब फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, भाइबर, इमो, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, वी च्याटलगायत सबै किसिमका सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ । यसका लागि उनीहरूले नेपालमा छुट्टै कार्यालय खोल्नु पर्नेछ । कार्यालय नखोलिएका र दर्ता नगरिएका सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र सञ्चालन हुन पाउने छैनन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार तयार हुँदै गरेको मस्यौदालाई ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७७’ भनिएको छ । मस्यौदाअनुसार निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालले तीन महिनाभित्र सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ । दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई भने नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ ।

निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा २ र ३ मा भनिएको छ, ‘निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तीन महिनाभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ । दर्ता नभएका संस्था वा व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।’ सोही दफाको उपदफा ३ मा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालले नेपालको कानुन वा निर्देशिका उल्लंघन गरेको पाइए दर्ता स्वतः खारेज हुनेछ । निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालले प्रचलित नेपालको कानुन तथा यस निर्देशिकाको उल्लंघन गरेको ठहरिए सोको दर्ता स्वतः रद्द हुनेछ ।’

व्यक्ति वा संस्था दुवैले दर्ता गर्न पाउने

निर्देशिकाको दफा ४ मा व्यक्ति र संस्था दुवैले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिले दर्ता गर्दा नागरिकता अनिवार्य र संस्थाले दर्ता गर्दा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य छ । दर्ताका लागि प्राविधिक क्षमता, पेसागत दक्षता खुल्ने दस्ताबेज अनिवार्य पेस गरिनुपर्ने भनिएको छ । सँगै कार्यसञ्चालन योजना, आर्थिक र प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन पनि पेस गर्नुपर्नेछ । योग्यता पुगेका व्यक्ति र संस्थालाई सूचना प्रविधि विभागले पाँच वर्षसम्मका लागि सञ्चालन अनुमति दिने सक्नेछ । पाँच वर्षपछि भने नवीकरण गराउनुपर्नेछ । – नयाँ पत्रिका

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको