June 19, 2021, Saturday
२०७८ असार ५, शनिबार
अक्सिजन प्लान्ट घोटाला प्रकरण : यसकारण सार्वजनिक भएन छानबिन समितिको प्रतिबेदन

अक्सिजन प्लान्ट घोटाला प्रकरण : यसकारण सार्वजनिक भएन छानबिन समितिको प्रतिबेदन

जेठ १७, सल्यान । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानले जिल्ला अस्पताल सल्यानमा अक्सिजन प्लान्ट भनेर यहि जेठ १ गते अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मेसिन जडान गरेर उद्घाटन गर्यो ।


कोभिडमा बिरामीलाई अक्सिजन अभाव भैरहेको बेला अक्सिजन प्लान्ट जडान भएको भनिएपछी जिल्लावासीको खुसीको सिमा नै रहेन तर उक्त खुसी धेरै बेर टिक्न सकेन ।

५१ लाख लागतको अक्सिजन प्लान्ट भनेर जडान गरिएको उक्त मेसिन प्लान्ट नभएर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मेसिन रहेको भन्ने जानकारीमा आयो ।

सामान्यतया ४/५ लाख मुल्यपर्ने तथा हाल माहामारीको समयमा १०/१२ लाखसम्म पर्न सक्ने अनुमान गरिएको उक्त मेसिनलाई ४० लाखको टेण्डर गरेर जडान सहित ५१ लाख लागत पुगेको भनिएपछी उक्त सामाग्री खरिद प्रक्रियामा लाखौंको घोटाला भएको आशंका गरिएको थियो ।

सोही बिषयम जेठ २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानमा छानबिनको लागि उजुरी समेत परेको थियो । उजुरीको आधारमा छानबिनको लागि सहायक सिडिओ थमन खड्काको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय छानबिन समिती बनेको थियो ।

उक्त छानबिन समिति छानबिन समेत गरि सकेको छ । तर प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको छैन । छानबिन समितिको प्रतिबेदन सार्वजनिक नभएकोमा सल्यानवासी जनताको चासो र चिन्ताको साथै प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्न विभिन्न माध्यम बाट कुरा उठाइरहेका छन ।

तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानले भने प्रशासनमा उजुरी परेकै दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि छानबिनको लागि उजुरी परिसकेकोले उक्त प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएको छ ।

“अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको मुद्दामा प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले प्रतिबेदन सार्वजनिक नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मिदेवी हुमागाई खतिवडाले बताइन ।

अख्तियारमा उजुरी परिसकेपछी स्वास्थ्यसेवा कार्यालय बाट खरिद सम्बन्धि सम्पुर्ण कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा झिकाएको र छानबिन पछि प्रतिबेदन पनि अख्तियारलाई बुझाइसकेको उनको भनाइ छ ।

कर्णाली का ८ जिल्लामा घोटाला :

त्यस्तै सल्यान बाट पर्दाफास भएको अक्सिजन प्लान्ट घोटाला प्रकरण कर्णालीका ८ वटा जिल्लामा भएको पुष्टि भएको छ । सामाजिक बिकास मन्त्रालयले प्लान्ट खरिदको लागि स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरूलाइ ४०/४० लाख बजेट पठाएको थियो ।

उक्त बजेट बाट कर्णालीका सुर्खेत र जुम्ला बाहेक सबै जिल्लाले अक्सिजन प्लान्ट भनेर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मेसिन खरिद गरेका पुष्टि भएको हो ।

कर्णालीका आट जिल्ला मध्ये मुगु, कालीकोट, दैलेख र रुकुम पश्चिममा विभूति मेडिटेक इन्टरनेश्नलले ठेक्का पाएको थियो भने हुम्ला, सल्यान र डोल्पामा ड्रागन मेडिकल प्रालि सुर्खेतले ठेक्का पाएको थियो । त्यस्तै जाजरकोटमा नेपटेक मेडिकल प्रालिले ठेक्का पाएको थियो ।

ठेक्का पाएका मध्ये सल्यानमा बिबाद आएपछि ड्रागनले भुक्तानी पाएको छैन । तर मुगु र कालिकोट बाट सप्लायर्स विभूति मेडिटेक इन्टरनेश्नललाई अक्सिजन जेनेरेटरवापतको ३८ लाख ८० हजार रूपैंया भुक्तानी गरिसकेको छ ।

मुगु जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका पूर्व निमित्त प्रमुख ज्ञानसिंह बुढाले आफूहरूसँग प्राविधिक ज्ञान नभएका कारण वायो मेडिकल इन्जिनियर सौरभ सिजापतिको भर परेर उनकै पत्रको आधारमा आफूले भुक्तानी दिएको बताए ।

रुकुमपश्चिममा पनि खरिद गरेर ल्याएको अक्सिजन जेनेरेटर भने खोलिएको छैन । विभूति मेडिटेक इन्टरनेश्नलले नै स्वास्थ्य कार्यालयमा ३९ लाख २२ हजारको बील पेस गरेको छ । समाचार प्रकाशन पछि रुकुममा भुक्तानी रोकिएको छ । जाजरकोटमा पनि मेसिन पठाइए पनि भुक्तानी दिइएको छैन । त्यस्तै दैलेखमा स्वास्थ्यसेवा निर्देशनालयका मेडिकल इन्जिनियर सौरभ सिजापतिको सिपारिसमा ड्रागन मेडिकल प्राली सँग आर्थिक प्रस्ताव नै नमागेर बिभुती बाट सिधै खरिद गरिएपनी अहिले ठेक्का रद्द गरिएको बताइएको छ ।

‘ती सबै मेसिनहरू बढीमा १२ लाख मुल्य पर्ने गरेका छन् । यी मेसिनले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरकै काम गर्ने गरेका छन् । यी सबैको मूल्य त्यति नहुनुपर्ने हो ’, एक सप्लायर्स भन्छन्, ‘सेटिङ्ग गरिएका कारण यति महँगो मूल्यमा खरिद भई रकम भुक्तानी भएको हुनसक्छ । थ्री फेज लाईन भएको स्थानमा पनि सिंगल फेजको मेसिन जडान गर्नुको कारण नै त्यही हो ।’

यता, स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका एक कर्मचारी यो चलखेलमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि जिल्लाका कर्मचारीसम्मको मिलेमतो भएको दावी गर्छन् । उनका अनुसार महाशाखामा कुनै छलफल नै नगरेर जिल्लाहरूले प्लान्टका नाउँमा यी सामान खरिद गरेका हुन् ।

महाशाखाका कर्मचारी, निर्देशनालयका केही कर्मचारी, जिल्ला कार्यालयका केही कर्मचारी र सप्लायर्सबीचको केही सहमतिका आधारमा नै यो काम भएको आशंका गरिएको छ । अहिले सबै जिल्लाको कागजात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रदेश संससको सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको