October 29, 2020, Thursday
२०७७ कार्तिक १३, बिहीबार
यसकारण मुख्यमन्त्री शाही विरूद्ध अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता

यसकारण मुख्यमन्त्री शाही विरूद्ध अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता

असोज २५, सल्यान । आइतबार कर्णाली प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरूद्ध उनकै दलका बहुमत सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । शाही विरूद्ध आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछी राजनीतिमा एकखालको तरंग आएको छ ।

पूर्वमाओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीविरूद्धको अविश्वास प्रस्तावमा पूर्वएमालेहरू १५ जना प्रदेश सभा सदस्य एक भएका छन् भने ३ जना पूर्वमाओवादीबाट सांसद भएकाहरूले पनि शाहीको साथ छोडेका छन्।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपाका मात्रै ३३ सांसद थिए। तीमध्ये २० जना पूर्वएमाले र १३ जना पूर्वमाओवादीबाट सांसद भएका हुन्।

यसकारण अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता

अविस्वासको प्रस्तावको दर्ता नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिएका र लामो समय एमालेको केन्द्रीय राजनीति गरेका र मन्त्री पनि भइसकेका यामलाल कँडेलले गरेका छन् । उनि मुख्यमन्त्री हुने योजना बनाएर गत निर्वाचनमा प्रदेश सभामा चुनाव लडेको जानकारहरु बताउछन ।

तर देशभरि ६ प्रदेशमा तत्कालीन एमाले र माओवादीको गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि एमाले र माओवादीको भागबन्डा अनुसार प्रदेश-१, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा पूर्वएमालेले मुख्यमन्त्री पाउने भयो, भने कर्णाली र सुदूर पश्चिम पूर्वमाओवादीको भागमा परे।

कर्णाली प्रदेश पूर्वमाओवादीको भागमा परेकाले कालीकोटबाट निर्वाचित शाही माओवादीका १३ जना सांसदमात्र हुँदा पनि मुख्यमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाए । तर कँडेललगायत सांसदहरूले त्यतिबेला नै यसमा असन्तुष्टि जनाए पनि
केन्द्रबाट गरिएको निर्णय भएकाले उनले चर्को विरोध गर्न सकेनन्। यद्दपि उनको असन्तुष्टि भने जारी नै थियो।

नेपाल पक्षका सांसद पनि प्रस्तावको पक्षमा

ओली निकट रहेका कँडेलको नेतृत्वमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा नेपाल पक्षमा सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्को । उनीहरुको असन्तुष्टि मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैलीसँग छ, पार्टीको समिकरणअनुसार आफूहरूलाई नसमेटेको उनीहरुको असन्तुस्टी छ ।

पूर्वएमालका सांसद खड्गबहादुर खत्री कर्णाली प्रदेशको भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री थिए। ठेकेदारसमेत रहेका खत्रीमाथि बैंकिङ कसुरको आरोप लाग्यो। त्यसपछी गत वर्ष साउनमा उनलाई मुख्यमन्त्री शाहीले पदमुक्त गरे।

खाली रहेको मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाल पक्षका सांसदलाई मन्त्री बनाउँछन् भन्ने नेपाल पक्षको अपेक्षा थियो। त्यसो गर्दा सरकारमा ओली, प्रचण्ड र नेपाल पक्षका २-२ जना मन्त्री हुने थिए। तर शाहीले नेपाल पक्षका सांसदलाई मन्त्री नबनाएर धेरै बजेट हुने भौतिक मन्त्रालय आफैंसँग राखे।

पार्टीको शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल नगरेकाले चिढिएका नेपाल समूहका सांसदहरूले कँडेलको नेतृत्वमा आज शाहीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सहमत भए ।

अब के हुन्छ ?

यतिबेला ओली- प्रचण्डबीच नै सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्री फेर्नेबारे छलफल चलिरहेकोछ । यसैबेला कँडेलले आइतबार तीन जना पूर्वमाओवादीका सांसदलाई समेत साथमा लिएर शाहीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै कर्णाली प्रदेशको नेकपा संसदीय दलका सचेतक गुलावजंग शाहले अब संसदीय दलको बैठक बोलाउने छन्। शाह पनि अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेहरूकै पक्षमा छन्।

सचेतकले संसदीय दलको बैठक बोलाउनु पर्ने व्यवस्था भएकाले उनले प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको स्रोतले बताएको छ ।

तर संसदीय दलका प्रमुख सचेतक शाहले भने दलभित्र सल्लाह गरेर मात्र बैठक तोक्ने बताएका छन्। ‘कहिले बैठक बसेर निर्णय गर्ने भन्नेबारे अहिले नै भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘आन्तरिक सल्लाह गरेरमात्र हामी बैठक तोक्छौं ।’
यदि संसदीय दलको बैठक बोलाएमा त्यसले मुख्यमन्त्री शाहीलाई हटाएर कँडेललाई संसदीय दलको नेता बनाउने लगभग पक्का छ। त्यसपछि उनी कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ।

संसदीय दलमा कँडेल अहिले पनि बहुमतमा छन्, सचेतक शाह र मन्त्री रहेका दल रावल र नन्दसिंह बुढा पनि उनकै पक्षमा छन्। यी तीन जना पनि कँडेलको पक्षमा उभिँदा मुख्यमन्त्री हुन उनलाई प्रदेश सभामा बहुमत पुग्नेछ।

केन्द्रको प्रभाव कत्तिको पर्ला ?

कर्णालीमा विकसित भएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रको छाया पर्ने धेरैको अड्कल छ। मुख्यमन्त्री शाही पक्षधर त सुरूमा केन्द्रको निर्णयअनुसार उनी मुख्यमन्त्री बनेकाले अहिले पनि केन्द्रको निर्णय नै निर्णायक हुने ठान्छन्।

शाही मुख्यमन्त्रीबाट हट्दा केन्द्रमा असर पर्ने भनेको पनि प्रचण्डलाई नै हो। तर उनी एक्लैले भने यसमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्न। किनकी नेकपामा पछिल्लो समय देखिएको विवाद मिलाउने क्रममा प्रचण्डले बरिष्ठ नेता नेपालको साथ छोडेर अन्तिममा अध्यक्ष ओलीसँग मिलेको आरोप छ।

यद्दपि नेपाल पक्षले साथ दिएन भने १३ जनामात्रै सांसद त्यसमा पनि ३ जना मुख्यमन्त्रीको विरूद्धमा गइसकेको अवस्थामा प्रचण्डले कर्णालीको मुख्यमन्त्री पूर्वमाओवादीकै पोल्टामा पार्न सक्ने सम्भावना हुँदैन।

पूर्वएमाले पक्षधर सांसदहरूले पनि यो मामिला केन्द्रको नभई प्रदेशको भएकाले आफूहरूले नै निर्णय गर्ने अडान लिएका छन्।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्वएमालेका १५ मध्ये ओली पक्षका ७ जना छन् भने माधव नेपालका पक्ष ८ जना छन्। ओली पक्षका यामलाल कँडेल, मिना सिंह रखाल, राजु नेपाली, बद्मीक्वारी बोहोरा, कौशिलावति खत्री, दानसिंह परियार, खड्क बहादुर खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

नेपाल समूहका चन्द्रबहादुर शाही, सुशीलकुमार थापा, करविर शाही, कुर्मराज शाही, अम्मर बहादुर थापा, पदम बहादुर रोकाया, पद्मा खड्का र देवी वलीले हस्ताक्षर गरेका छन भने पुर्वमाओबादि बाट ठम्मरबहादुर बिष्ट, धर्मराज रेग्मी, पुष्पा घर्ती बिष्टले हस्ताक्षर गरेका छन्। पुष्पा घर्ती प्रदेश सभाकी उपसभामुख हुन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने सांसदहरूले आफूले पाएको अधिकारको प्रयोग गरेको बताएका छन्।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको